जमीन खरेदी-विक्रीबाबत राज्यसरकारचा मोठा निर्णय! तुकडेबंदी कायदा रद्द Land Registry New Rule

Land Registry New Rule : राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनींच्या व्यवहारांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘तुकडेबंदी कायद्या’त एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे हजारो लहान भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमीन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया आता यामुळे अधिक सुलभ आणि वेगाने पूर्ण होणार आहे.

मूळ ‘तुकडेबंदी’ कायदा काय होता?

शेतजमिनीचे लहान-लहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेतीचे अर्थकारण किफायतशीर राहावे, या उद्देशाने हा कायदा अस्तित्वात आला होता.

• या कायद्यानुसार, जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायती जमिनीसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध होते.
• या नियमांमुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या लहान भूखंडांची नोंदणी करणे, बांधकाम परवाना मिळवणे किंवा मालकी हक्क सिद्ध करणे अत्यंत अवघड झाले होते.

Land Registry New Rule नवीन नियम काय सांगतात?

सरकारने आता हे नियम शिथिल (सैल) केले असून, नवीन नियमावलीला मंजुरी दिली आहे.

• लागू क्षेत्र: हे नियम महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणाच्या २०० ते ५०० मीटर परिसरातील जमिनींना लागू असतील. तसेच, महापालिकांच्या हद्दीपासून दोन किलोमीटरपर्यंतचा परिसरही यात समाविष्ट असेल.
• कायदेशीर नियमितीकरण: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ पूर्वी अस्तित्वात आलेले एक गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड आता कायदेशीररित्या नियमित (Regularized) केले जातील.

नागरिकांना होणारे प्रमुख फायदे

या निर्णयामुळे अंदाजे ५० लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा असून, नागरिकांना मिळणारे लाभ खालीलप्रमाणे आहेत:

• मालमत्ता कायदेशीर करण्याची संधी: शहरी आणि उपनगरी भागातील नागरिकांना त्यांची मालमत्ता कायदेशीर करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
• विनाशुल्क नियमितीकरण: लहान भूखंडधारकांना कोणत्याही शुल्काशिवाय जमीन नियमित करता येईल.
• बाजारमूल्यात वाढ: मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यामुळे जमिनीच्या बाजारमूल्यात वाढ होईल.
• सुलभ परवाने: बांधकाम परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
• कर्ज उपलब्ध: नोंदणीकृत मालमत्ता बँका तारण म्हणून स्वीकारतील, ज्यामुळे बँक कर्ज मिळणे सुलभ होईल.
• कायदेशीर हिस्सेवारी: कौटुंबिक वाटणी किंवा हिस्सेवारी कायदेशीररित्या नोंदवता येईल.
• व्यवहारात सुलभता: लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री अधिक सोपी होईल.

निष्कर्ष

एकंदरीत, सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालकी हक्काच्या समस्या सुटण्यास मोठी मदत होईल. यामुळे नागरी भागातील अव्यवस्थित भूखंड व्यवहारांना एक कायदेशीर आणि शिस्तबद्ध चौकट प्राप्त होईल.