Drip Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार सिंचन) योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने आता अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या १२ वरून कमी करून केवळ ५ केली आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची संपूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सोपी आणि जलद झाली आहे.
‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत मोठा बदल
राज्याच्या मुख्य सचिवांनी योजनेच्या प्रशासकीय कामकाजात ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभता) आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, जी माहिती शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीत आधीच उपलब्ध आहे, ती कागदपत्रे अनावश्यक ठरवून रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून, सरकारी कार्यालयांमधील फेऱ्या कमी होणार आहेत.
Drip Irrigation Subsidy अनुदानासाठी आवश्यक नवी कागदपत्रे
अनुदान प्रक्रिया आता दोन मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागली गेली आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
१. पूर्वसंमतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे (फक्त २)
सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यापूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DAO) कार्यालयाकडून पूर्वसंमती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ खालील दोनच कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
| क्र. | कागदपत्रे (पूर्वसंमतीसाठी) |
| १ | सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) |
| २ | शेतकऱ्याचे हमीपत्र (Undertakin |
महत्त्वाची सूचना: ही दोन कागदपत्रे सादर करताच शेतकऱ्याला तातडीने पूर्वसंमती दिली जात आहे, ज्यामुळे वेळेची बचत होत आहे.
२. काम पूर्ण झाल्यावर अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे (फक्त ३)
संच बसवण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर, अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वितरित करण्यासाठी केवळ खालील तीन कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
| क्र. | कागदपत्रे (अनुदान वितरणासाठी) |
| १ | देयक (Bill/Invoice) |
| २ | सूक्ष्म सिंचन संचाचा अंतिम आराखडा (Final Design) |
| ३ | पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) |
रद्द केलेली १२ अनावश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने जी १२ कागदपत्रे रद्द केली आहेत, त्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
- सातबारा उतारा
- आठ-अ उतारा
- बँक पासबुक
- आधार कार्ड
- सिंचन सुविधा असल्याचे घोषणापत्र
- अज्ञान खातेदाराबाबत पालकाचे घोषणापत्र
- संयुक्त क्षेत्र असल्यास संमतिपत्र
- भाडेतत्त्वावरील शेतीसाठी भाडेकरार
- जात प्रमाणपत्र
- सूक्ष्म सिंचन आराखडा (हा आता काम पूर्ण झाल्यावर अंतिम आराखडा म्हणून द्यावा लागेल)
‘कोटेशन’बाबत लवचिक धोरण
अनुदान वाटप करताना ‘कोटेशन’ बाबत फलोत्पादन संचालनालयाने अत्यंत लवचिक धोरण ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.
महत्त्वाचा निर्णय: जर शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीसाठी एका कंपनीचे कोटेशन दिले, पण प्रत्यक्षात संच दुसऱ्या कंपनीचा बसवला, तर केवळ या कारणास्तव प्रस्ताव अयोग्य ठरणार नाही. कोटेशन वेगवेगळे असल्याचे कारण दाखवून शेतकऱ्याला अनुदान नाकारू नये.
या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर होणारा विलंब कमी होऊन, शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरू शकतो.
