PM Kisan 21st Installment Date : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या २१ व्या हप्त्यासाठी राज्यातील शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दिवाळीपूर्वी हा हप्ता जमा होण्याची अपेक्षा असताना, झालेल्या विलंबाने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, आता या हप्त्याच्या वितरणाबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.
महाराष्ट्रावर दुजाभावाचा आरोप
हा हप्ता वितरित होण्यास झालेल्या विलंबादरम्यान, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसोबत दुजाभाव केल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. नुकत्याच अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील सुमारे ३५ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ वा हप्ता जमा करण्यात आला आहे, परंतु महाराष्ट्राला त्यातून वगळण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या मदतीप्रमाणेच पीएम किसान योजनेतही महाराष्ट्रासोबत सातत्याने भेदभाव होत असल्याचा आक्षेप शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे.
PM Kisan 21st Installment Date वितरण विलंबाचे कारण आणि नवी तारीख
या विलंबाबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे देशभरातील या हप्त्याच्या वितरणात अडथळा निर्माण झाला होता.
आता आचारसंहिता संपल्यामुळे, उर्वरित सर्व राज्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ व्या हप्त्याचे २००० रुपये डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रश्न
पीएम किसान योजनेच्या अंमलबजावणीतील काही नियमांवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
- एका कुटुंबात फक्त एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणे.
- सन २०१९ नंतर ज्यांची खातेफोड झाली आहे, अशा नवीन शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश नसणे.
या नियमांमध्ये बदल करून नवीन शेतकऱ्यांनाही योजनेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
अनुदानाऐवजी शेतमालाला योग्य भाव हवा वा!
या सर्व अनुदानाच्या चर्चांमध्ये शेतकऱ्यांनी आपली प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वाची मागणी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी सन्मान निधीसारख्या अनुदानाची गरज नाही.
शेतमालाला योग्य भाव देणारी धोरणे सरकारने राबवल्यास, शेतकऱ्याला अशा ‘अनुदान’ योजनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी तीव्र भावना राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
